Bihar Land Registry : बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे और जमीन रजिस्ट्री को लेकर कई नए नियम आया है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा भूमि सर्वे के बीच जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है जिससे कि इस नए नियम से बिहार में जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जी बड़े पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके चलिए बिहार जमीन रजिस्ट्री नए नियम के बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
बिहार जमीन रजिस्ट्री नया नियम।
आप सभी को बता दे की बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि अभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और ऐसे में सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इस जमीन रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित अब हो गया है क्योंकि जमीन रजिस्ट्री पर काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा होता था और इसे रोक लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा यह नया नियम लागू किया गया है कि अब जमीन रजिस्ट्री करने से पहले लोगों को जमीन का रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी बन चुका है क्योंकि यदि आप आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो बिना आधार लिंक किए हुए जमीन का रजिस्ट्री अब नहीं हो पाएगा चलिए जानते हैं जमीन रजिस्ट्री नियम क्या है।
बिहार जमीन रजिस्ट्री का नया फैसला।
आप सभी को बता दें कि अभी बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर या नया फैसला है कि अब फर्जी बड़े को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्री से पहले आधार कार्ड लिंक करना काफी जरूरी हो चुका है क्योंकि कई तरह का फर्ज बड़े जमीन रजिस्ट्री को लेकर होते रहता था क्योंकि कई लोग आधार कार्ड की फोटो कॉपी से हेरा फेरी करके दस्तावेज का उपयोग करते थे तो इसी के चलते हैं अब सरकार ने यह फैसला लिया है की रजिस्ट्री से पहले आधार कार्ड लिंक करना होगा साथी मोबाइल नंबर लिंक करना और खरीदार कर का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है जिससे की रजिस्ट्री में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
जमीन रजिस्ट्री से लोगों को क्या मिलेगी राहत।
यदि आप यह सोच रहे हैं कि आखिर बिहार जमीन रजिस्ट्री का नए नियम से लोगों को क्या राहत मिलेगी तो आप सभी को बता दे कि इससे बेनामी संपत्ति का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा इसके अलावा जो पहले बिहार जमीन रजिस्ट्री करने में फर्जी बड़ा होता था उसे पर पूरी तरह से रोक लग सकेगा इसलिए सरकार के द्वारा यह पहन शुरू किया गया है और हम सभी जानते हैं कि अब तक जो जमीन का खरीद बिक्री के लिए विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र को लिया जाता था औरयहां आधार कार्ड फोटोकॉपी शामिल होता था जिससे काफी हेरा फेरी होती थी और इससे में अब रास्ता विभाग के द्वारा रिकॉर्ड में आधार लिंक करना अनिवार्य किया गया है जिससे की धार लिंक होने पर रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटर की सिस्टम से ऑनलाइन मिलन के बाद रजिस्ट्री का काम हो पाएगा इसके अलावा इसे बिना भी संपत्ति का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा और फर्जीवाड़ा पर भी रोक लग पाएगा।
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